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खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्रबंधन योजना

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्रबंधन योजना

⌖ All India◷ अंतिम समीक्षा: 15 Nov 2026

इस योजना के बारे में

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्रबंधन योजना उत्तराखंड सरकार के उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, कृषि एवं बागवानी उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।

इस योजना के माध्यम से इच्छुक कंपनियों, फर्मों एवं उद्यमियों को नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
  • - परियोजना की कुल लागत का 50% तक सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • - अधिकतम अनुदान राशि ₹400 लाख (₹4 करोड़) तक है।
  • - कृषि एवं बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन दिया जाता है।
  • - राज्य में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलता है।
  • - उद्यमियों को परियोजना तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में विभागीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
  • विशेष जानकारी: विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के प्रस्ताव अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी की जा रही है, जिससे इच्छुक कंपनियां एवं उद्यमी अपनी परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर सकें।

कौन पात्र हो सकता है?

  • इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आवेदक पात्र हैं:
  • 1. उत्तराखंड में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की इच्छुक कंपनियां।
  • 2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की इच्छुक फर्में।
  • 3. खाद्य प्रसंस्करण परियोजना शुरू करने के इच्छुक उद्यमी एवं प्रमोटर।
  • 4. कृषि एवं बागवानी उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने वाली संस्थाएं।
यह सामान्य जानकारी है, पात्रता का अंतिम निर्णय नहीं। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग और वर्तमान दिशानिर्देश तय करते हैं।

आमतौर पर आवश्यक दस्तावेज़

    आवश्यक दस्तावेज़ आवेदक और विभाग के अनुसार बदल सकते हैं।

    आवेदन कैसे करें

    1. योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
    2. चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करना
    3. - आवेदन पत्र उद्यान मोबाइल टीम केंद्रों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त किया जा सकता है।
    4. - आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
    5. आधिकारिक वेबसाइट: उत्तराखंड उद्यान विभाग
    6. चरण 2: परियोजना प्रस्ताव तैयार करना
    7. आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) एवं चेकलिस्ट में दिए गए 29 बिंदुओं के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
    8. चरण 3: बैंक से परियोजना का मूल्यांकन
    9. परियोजना शुरू करने से पहले उद्यमी या संस्था को बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से परियोजना का मूल्यांकन (Loan Appraisal) करवाना आवश्यक है।
    10. चरण 4: आवेदन जमा करना
    11. सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
    12. उद्यान मोबाइल टीम केंद्र के अधिकारी आवेदन तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु आवेदकों की सहायता करेंगे।
    13. चरण 5: परियोजना प्रस्ताव की जांच एवं स्वीकृति
    14. - उद्यान मोबाइल टीम केंद्र के कर्मचारी परियोजना प्रस्ताव को सीधे मिशन निदेशालय को भेजेंगे।
    15. - निदेशालय द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उद्यमी को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
    16. - आवेदक को फोन के माध्यम से भी इसकी सूचना दी जाएगी।
    17. चरण 6: बैंक ऋण की स्वीकृति
    18. विभागीय स्वीकृति के बाद उद्यमी को बैंक से ऋण स्वीकृत करवाना होगा। इस प्रक्रिया में विभागीय अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
    19. ऋण स्वीकृत होने के बाद इसकी जानकारी संबंधित विभाग को देनी होगी।
    20. चरण 7: खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
    21. विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं निगरानी में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी।
    22. चरण 8: निरीक्षण एवं अनुदान वितरण
    23. - इकाई का निर्माण एवं स्थापना कार्य पूरा होने के बाद विभागीय टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा।
    24. - निरीक्षण में सभी कार्य संतोषजनक पाए जाने पर पात्र उद्यमी के बैंक खाते में नियमानुसार अनुदान राशि जारी की जाएगी।
    25. 5. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
    26. योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:
    27. 1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report - DPR)।
    28. 2. प्रमोटर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    29. 3. संस्था अथवा संगठन का परिचय विवरण (Organization Biodata)।
    30. 4. प्रस्तावित इकाई के स्थान एवं पते का विवरण।
    31. 5. बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा परियोजना का मूल्यांकन करने वाले संस्थान का विवरण।
    32. 6. बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा परियोजना मूल्यांकन का प्रमाण।
    33. 7. अग्निशमन विभाग (Fire Department) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)।
    34. 8. संस्था के नाम पर भूमि संबंधी दस्तावेज।
    35. 9. भूमि उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र (Land Conversion Certificate)।
    36. 10. कंपनी/संस्था के बॉयलर संबंधी विवरण।
    37. 11. कच्चे माल की खरीद एवं उपलब्धता का विवरण।
    38. 12. प्रस्तावित इकाई में निर्मित होने वाले उत्पादों का विवरण।
    39. 13. किसानों के साथ किए गए अनुबंध (Farmer Agreements)।
    40. 14. इकाई का साइट प्लान (Site Plan)।
    41. 15. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) प्रमाण पत्र।
    42. 16. रोजगार सृजन संबंधी प्रमाण पत्र।
    43. 17. सिविल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित निर्माण कार्यों का विवरण।
    44. 18. चार्टर्ड मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित प्लांट, मशीनरी एवं उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन।
    45. 19. मशीनरी खरीदने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन।
    46. 20. उत्पादों के विपणन एवं बिक्री की रणनीति (Marketing Strategy)।
    47. 21. उत्पादन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट (Process Flow Chart)।
    48. 22. इकाई की स्थापना एवं कार्यान्वयन का विवरण।
    49. 23. ₹100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (Affidavit)।
    50. 24. परियोजना के वित्तपोषण (Funding) का विवरण।
    51. 25. परियोजना की कुल लागत का विवरण।
    52. 26. योजना के अंतर्गत पात्रता से संबंधित दस्तावेज।
    53. 27. विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज।
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    सत्यापन के लिए आधिकारिक स्रोत

    नवीनतम नियम, तारीखें और आवेदन प्रक्रिया जारीकर्ता विभाग से जाँचें।

    स्रोत जाँच तिथि: 15 Nov 2026
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